शिमला, फरवरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए शनिवार को 44,387 करोड़ रुपएका लोकप्रिय बजट पेश किया। ठाकुर ने विधानसभा में बजट पेश करने के बाद एक समाचार पत्र को बताया कि बजट अनुमान में 7 फीसदी की वृद्धि की गई है, जोकि वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में 1,439 करोड़ रु. थी। उन्होंने बताया की, यह बोलना गलत होगा कि बजट में जो योजना की घोषणा की गई है, उसका मुख्य कारण लोकसभा चुनावों के लिए लोगों को आकर्षित करना है।
2019-20 के लिए सालाना योजना के लिए 7,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जोकि पिछले वित्त वर्ष से 12.7 फीसदी अधिक है। 2018-19 के सालाना योजना के लिए 6,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। गया था। जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री, हिमाचल
राजस्व प्राप्ति का अनुमान 33,747 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय का अनुमान 36,089 करोड़ रुपए रखा गया है, जिससे राजस्व घाटा 2,342 करोड़ रुपए का है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा 7,352 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है, जोकि राज्य सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) का 4.3 फीसदी है। सरकार की कुल उधारी 5,069 करोड़ रुपए की होगी। ठाकुर के पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी है। उन्होंने 15 नई योजनाओं और 30 वर्तमान योजनाओं को मजबूत बनाने की घोषणा की जिसमें शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, रोजगार सृजन और पर्यटन पर जोर दिया गया है। उन्होंने हिन्दी में दिए अपने भाषण में कहा, अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, राज्य की अर्थव्यवस्था 2018-19 के दौरान 7.3 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगी, 2017-18 में विकास दर 6.5 फीसदी थी।
2018-19 में एसजीडीपी 1,51,835 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है, जोकि 2017-18 की तुलना में 11.2 फीसदी अधिक है। ठाकुर ने कहा कि 2019-20 के लिए सालाना योजना के लिए 7,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जोकि पिछले वित्त वर्ष से 12.7 फीसदी अधिक है। 2018-19 के सालाना योजना के लिए 6,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। उन्होंने घोषणा की, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी का आरक्षण रखा गया है। उन्होंने बताया, 'हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना' और 'उज्जवला योजना के लाभार्थियों को एक अलग से एलपीजी सिलिंडर मुफ्त दिया जाएगा। इस योजना से दो लाख परिवार के लोगो को फायदा होगा।
