नई दिल्ली, फरवरी। दिल्ली में राशन दुकानदारों को मिलने वाले कमीशन को 70 रूपए से 200 करने का प्रस्ताव जल्द दिल्ली सरकार के कैबिनेट में विचार के लिए रखा जाएगा। खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने बतलाया कि काफी लंबे वक्त से इस कमीशन को अधिक करने की मांग थी और उचित दर की दुकान चलाने वालों की इस मनोकामना की पूर्ती की जा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट राशन दुकानदारो के संघ से मिलने के बाद उन्होने कहा कि अब गवर्नमेंट द्वारा इस मांग को शीघ्र मान लिया जाएगा।
उन्होने कहा कि यह प्रस्ताव सभी व्यवहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें मजूदरों, दुकानदारों का अपना पारिश्रमिक, स्टोरेज लागत, खुदरा वितरण, बिजली शुल्क और होने वाले मुनाफे का ध्यान रखा गया है। उन्होने बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ई-पॉस मशीनों को लागू करते हुए पहले ही राशन दुकानदारों के कमीशन को अधिक करने का फैसला किया था लेकिन ई-पॉस में तमाम कमिया होने के बाद उसे नामंजूर कर दिया है।
इसीलिए दुकानदारों की समस्या को देखते हुए अब सरकार ने तय किया है कि ऑफलाइन बिक्री पर भी कमीशन में वृद्धि की जाए। हुसैन ने बताया कि राशन डीलर 2013 से 2014 के बीच एरियर की मांग पर केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है क्योंकि उन्हें भी उतने ही पैसों का भुगतान करना है जितना कि दिल्ली सरकार को। उन्होंने खाद्य आयुक्त को निर्देश दिए कि वे राशन दुकानदारों की समस्याओं का निदान करें। बता दें कि दिल्ली सरकार 3.75 लाख क्विंटल खाद्यान्न 72.78 लाख लाभार्थियों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2013 के अंतर्गत देती है।
