नई दिल्ली, मार्च। आम आदमी पार्टी नव नियुक्त लोकपाल के समक्ष राफेल और सहारा बिरला डायरी घोटाले की जांच के लिए शिकायत करेगी।
यह जानकारी देते हुए पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि पांच साल बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट के दबाव में मोदी सरकार द्वारा लोकपाल की नियुक्ति करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि देश के महानतम प्रधानमंत्री ने देश को पहला लोकपाल देने की बात सोची यह देश की जनता के लिए खुशी की बात है कि अब भ्रष्टाचार पर निष्पक्षता से कार्रवाई हो सकेगी परंतु उससे बड़ा भाजपा की मंशा पर प्रश्न चिन्ह है कि आखिर चौकीदार को 5 साल तक लोकपाल बनाने से डर क्यों लग रहा था।
उनके जवाब में भाजपा ने भी विधायकों के जांच की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे के साथ देश की सत्ता में आई भाजपा सरकार को आचार संहिता लागू हो जाने के बाद और चुनाव से संबंधित पहले चरण का नोटिफिकेशन जारी किया।
देश में लोकपाल बिल लागू करने के लिए अन्ना के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसके बाद तात्कालिक सरकार ने सदन में सर्व सहमति से लोकपाल बिल पास करने की बात ताकि परंतु बाद में कांग्रेस ने देश की जनता को धोखा दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि जनता ने कांग्रेस को देश की सत्ता से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। भाजपा आई लेकिन पिछले 5 साल से देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया।
आज जब अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद मोदी को लोकपाल की नियुक्ति करनी पड़ी, तो यह नियुक्ति भाजपा सरकार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार एवं मोदी के लिए सबसे शर्मनाक घटना है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा विधायक नवनियुक्त लोकपाल से केजरीवाल और उनके विधायकों द्वारा लोकायुक्त के समक्ष संपति और देनदारी के विवरण की जानकारी न जमा कराने की शिकायत करेंगे।
सतेन्द्र जैन के हवाला में लिप्त होने, टेंकर घोटाला, प्रीमियम बस सर्विस घोटाला, डोर स्टेप डिलीवरी घोटाला जैसे गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों की भी शिकायत करेंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा लोकपाल के संवैधानिक पद का राजनीतिककरण करने की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली जनलोकपाल बिल लागू न हो पाने के लिए केंद्र नहीं दिल्ली सरकार जिम्मेदार।
आम आदमी पार्टी ने केन्द्र पर विलंब का जो आरोप लगाया हैवह भी निराधार है क्योंकि कांग्रेस लोकपाल की नियुक्ति को लेकर गंभीर नहीं थी और वे तकनीकी कारणों से लंबे समय तक अडंगेबाजी करती रही।
