ई-बाइक को इस्तेमाल करके देखा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने
राकेश कुमार, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार जहां एक हजार इलेक्ट्रिक बसें लाने की तैयारी कर रही है, वहीं अब सामान ढोने वाली ई-गाड़ियों को भी सड़कों पर उतारने की कोशिशें शुरू की गई हैं।
सरकार चाहती है कि अगले एक साल में सामान ढोने वाली कम से कम एक हजार ई-गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर चलें, जिनमें दुपहिया, तिपहिया भी शामिल हों।
दिल्ली सरकार ने बुधवार को एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अलग-अलग इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में ई-गाड़ियों के 50 से ज्यादा मॉडल दिखाए गए।
इस मौके पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार शहर में प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है और इसी कोशिश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना भी शामिल है।
सरकार ने ई-गाड़ियों को लेकर एक पॉलिसी भी बनाई है। इंडस्ट्री के साथ मिलकर ई-गाड़ियों की कीमत को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी।
ई-चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, ताकि ई- गाड़ियों का प्रयोग करने वालों को कोई परेशानी न हों। गहलोत ने कहा कि ई-गाड़ियों की कीमत को कम किया जाना जरूरी है, तभी इन गाड़ियों का प्रयोग बढ़ाया जा सकेगा। सरकार ने ई-वीकल पॉलिसी में सब्सिडी का प्रावधान भी किया है।
डायलॉग एंड डिवेलपमेंट कमिशन (डीडीसी) के वाइस चेयरमैन जस्मिन शाह ने कहा कि दिल्ली को ई-गाड़ियों की राजधानी बनाने के मिशन के साथ सरकार काम कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
उन्होंने कहा कि ई-गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में आने वाली समस्या को दूर किया जाएगा और पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशनों की व्यवस्था की जाएगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात करके उनका पक्ष जान रहे हैं और सरकार इसके आधार पर पॉलिसी में जरूरी बदलाव भी करेगी।
पूरी दिल्ली में ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने के प्लान पर तेजी से काम चल रहा है। डीटीसी के सभी डिपो, बस टर्मिनल की पार्किंग करवाई गई है और यह देखा जा रहा है कि बिजली के सब-स्टेशन वहां से कितनी दूरी पर हैं।
चार्जिंग स्टेशनों के प्लान पर काम शुरू हो गया है और इन स्टेशनों के लिए जगह फाइनल की जा रही है। साथ ही मेन इलेक्ट्रिक बस रूट्स भी फाइनल किए गए हैं।
